चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के डीजीपी राजीव कुमार को हटा दिया

चुनावी प्रक्रिया की अखंडता को बनाए रखने के लिए, भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) ने छह राज्यों, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में गृह सचिवों को हटाने के आदेश जारी किए हैं। इसके अलावा, मिजोरम और हिमाचल प्रदेश में सामान्य प्रशासनिक विभाग के अधिकारियों को भी हटा दिया गया है। यह निर्णय समान अवसर सुनिश्चित करने और चुनावी प्रक्रिया के दौरान निष्पक्षता के किसी भी संभावित समझौते को रोकने के आयोग के संकल्प के हिस्से के रूप में आता है।

सीईसी राजीव कुमार की अध्यक्षता में और चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू की उपस्थिति में आयोग की बैठक में मुख्यमंत्रियों के कार्यालय में दोहरे प्रभार वाले अधिकारियों को हटा दिया गया, जो संभावित रूप से तटस्थता से समझौता कर सकते थे, खासकर कानून से संबंधित मामलों में और आदेश और बलों की तैनाती.

इसके अलावा, चुनाव आयोग ने सक्रिय चुनाव प्रबंधन कर्तव्यों से हटाए जाने के पिछले उदाहरणों के कारण पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को हटाने की कार्रवाई भी की है। यह निर्णायक कदम स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने के लिए आयोग की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है, यह सुनिश्चित करता है कि पूरी चुनावी प्रक्रिया में अखंडता और निष्पक्षता के उच्चतम मानकों को बरकरार रखा जाए।